हरकत में आई मोदी सरकार प्याज की बढ़ती कीमतों को ले कर लिए ये बड़े फैसले

प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने कई फैसले लिए हैं। सरकार ने राज्यों से कहा है कि प्रत्यक्ष खुदरा बिक्री के लिए केंद्र सरकार के पास उपलब्ध बफर स्टॉक का उपयोग करें। इस संबंध में राज्य सरकारों को संदेश भी भेजा गया। अब तक 5 राज्य हरियाणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा और ओडिशा ने इस केंद्र सरकार के बफर से प्याज की मांग की है।

वहीं नाफेड को दिल्ली में सफल, मदर डेयरी, एनसीसीएफ और स्वयं अपने दुकानों के माध्यम से प्याज 24 रुपये प्रति किलो से ज्यादा नहीं बेचने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने अपने बफर से दिल्ली सरकार को प्याज देने की पेशकश की है। कर्नाटक से प्याज की खरीफ की फसल पहले ही बाजार में आनी शुरू हो गई है। इससे महाराष्ट्र से आपूर्ति के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में कीमतों पर दबाव कम होगा।

मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में प्याज का पर्याप्त भंडार है। हालांकि, कीमतों को काबू में करने के लिए आपूर्ति पर लगाम लगाई जा रही है। प्याज की उपलब्धता को भी ठीक करने के लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है। सरकार व्यापारियों के स्टॉक की सीमा को सीमित करने पर विचार कर रही है। उपलब्धता में किसी भी तरह की कमी को पूरा करने के लिए एमएमटीसी को प्याज के आयात के लिए एक टेंडर जारी करने का भी निर्देश दिया गया है।