अपने बजट भाषण में अगले दशक में भारत की परिकल्पना के लिए गति तय करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रमुख कार्यक्रम और सेवाएं जिनकी शुरूआत पिछले 5 वर्षों के दौरान की गई और उन्हें सौंपा गया, उनमें और तेजी लाई जाएगी। सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाने, कामकाज के लिए प्रोत्साहन देने, लाल फीताशाही को कम करने और प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करने की योजना है, ताकि आवश्यक लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।
नीतिगत निष्क्रियता और लाइसेंस कोटा नियंत्रण राज के दिन अब लद चुके हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में भारत के निजी उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्होंने कहा कि ये भारत के रोजगार सृजक और पूंजी लाने वाले हैं।
वित्त मंत्री ने सरकार के दृष्टिकोण के 10 बिन्दुओं को चिन्हित किया :-
1. वास्तविक और सामाजिक बुनियादी ढांचा तैयार करना
2. डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचाना
3. हरी-भरी धरती और नीले आकाश के साथ प्रदूषण मुक्त भारत
4. विशेषकर एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स, रक्षा निर्माण, वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रों और बैटरियों तथा चिकित्सा उपकरणों के साथ मेक इन इंडिया
5. जल, जल प्रबंधन, स्वच्छ नदियां
6. नीली अर्थव्यवस्था
7. अंतरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, चन्द्रयान और उपग्रह कार्यक्रम
8. खाद्यान्नों, दालों, तिलहनों, फलों और सब्जियों में आत्मनिर्भरता और निर्यात
9. स्वस्थ समाज – आयुष्मान भारत, अच्छी तरह से पोषित महिला और बच्चा। नागरिकों की सुरक्षा;
10. जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन।
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